महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर: २६५ तालुके आणि शेतकऱ्यांसाठी सरकारच्या ८ मोठ्या सवलती!

 शेतकरी बांधवांनो महाराष्ट्रातील सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केला आहे 358 पैकी 265 तालुक्यांतील शेतकऱ्यांसाठी सरकारच्या 8 मोठ्या सवलती (GR जाहीर)

राज्यात यावर्षी जून ते सप्टेंबर दरम्यान सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडला आहे खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्यातील 358 पैकी 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ सदृश परिस्थिती लागु केली आहे. या भागात तात्काळ खालील 8 सरकारी सवलती लागू करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत: 

1. जमीन महसुलात पूर्ण सूट 

दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आलेल्या 265 तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना या वर्षाचा जमीन महसूल (शेतसारा) पूर्णपणे माफ करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना आता या काळासाठी कोणताही कर भारताची गरज लागणार नाही. 

2. पीक कर्जाचे पुनर्गठन 

ज्या शेतकऱ्यांनी चालू वर्षासाठी पीक कर्ज (Crop Loan) घेतले आहे आणि दुष्काळामुळे ते भरू शकत नाहीत, त्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन केले जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज फेडण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळेल आणि ते थकबाकीदार होणार नाहीत.

3. शेती कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती 

दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यां कडून कोणत्याही बँकेमार्फत किंवा पतसंस्थेमार्फत सक्तीची कर्जाची वसुली केली जाणार नाही. शेतीशी निगडित सर्व प्रकारच्या कर्जाच्या वसुलीला तात्काळ स्थगिती देण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.  

4. कृषीपंपांच्या वीजबिलात सवलत 

सरकारने आधीच 7.5 हॉर्सपॉवर पर्यंतच्या कृषीपंपांचे वीजबिल माफ केले आहे. आता दुष्काळ जाहीर झाल्यामुळे, 7.5 HP पेक्षा जास्त क्षमतेच्या कृषीपंपांच्या चालू वीजबिलातही मोठी सूट देण्यात येणार आहे

5. वीज जोडणी खंडित करण्यास मनाई 

दुष्काळी परिस्थिती मध्ये विहिरीला किंवा बोअरवेलला ज्या शेतकऱ्यां कडे पाणी आहे आशा शेतकर्याची वीज कापली जाऊ नये, म्हणून सरकारने आदेश दिले आहेत की, दुष्काळग्रस्त गावांमधील कोणत्याही शेतकऱ्याची कृषीपंपाची वीज जोडणी खंडित (कट) केली जाणार नाही. 

6. विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ 

शेतकऱ्यांच्या मुलांचा शिक्षणाचा खर्च कमी व्हावा म्हणून दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. 

7. रोहयो (MGNREGA) कामांच्या नियमात शिथिलता

ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या हाताला काम मिळावे यासाठी रोजगार हमी योजनेच्या (रोहयो) नियमांमध्ये शिथिलता आणली आसुन. दुष्काळी गावांमध्ये जास्तीत जास्त नवीन कामे सुरू केली जावी, जेणेकरून मजूर आणि शेतकऱ्यांना गावातच रोजगार मिळेल. 

8. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याची सोय 

टंचाईग्रस्त गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी तात्काळ टँकर्स सुरू करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहे. जनावरांसाठी छावण्या किंवा चाऱ्याची साठवणूक करणे आणि शेतकऱ्यांना हक्काचे अन्नधान्य पुरवण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आली आहे.

सरकारने कृषी आयुक्तांना तात्काळ जीपीएस (GPS) आणि फोटोंसह पिकांचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. पिकांच्या प्रत्यक्ष नुकसानीची अंतिम आकडेवारी आल्यानंतर, नुकसान भरपाईची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी स्वतंत्र जीआर काढला जाईल                                   आशी माहिती सरकार मार्फत देण्यात आली आहे.