शेतकरी बांधवांनो केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील शुल्कमुक्तीला अजून तरी अधिकृतपणे लेखी मुदतवाढ दिलेली नाही, पण वस्त्रोद्योगाच्या मागणीनंतर सरकार ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची दाट शक्यता आहे. यापूर्वी १ जून ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या पाच महिन्यांच्या कालावधीसाठी कापूस आयातीवरील ११% आयात शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले होते. सध्या कापसाचे देशां मधील उत्पादन घटण्याची शक्यता असल्याने कापड गिरण्यांना दिलासा देण्यासाठी या मुदतवाढीवर अंतिमचर्चा सुरू आहे.
कापूस आयातीला मुदतवाढ मिळाल्यास देशां मधील कापूस भावा वर काय परिणाम होईल, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे
१. देशातील कापूस भावा वर होणारा संभाव्य परिणाम
भावातील प्रचंड वाढी वर ब्रेक बसेल: जर करमुक्तीला डिसेंबरअखेरपर्यंत मुदतवाढ मिळाली, तर देशातील वस्त्रोद्योग आणि कापड गिरण्या अमेरिका, ब्राझील किंवा ऑस्ट्रेलियामधून स्वस्त कापूस आयात करू शकतील. यामुळे देशां मधील बाजारात कापसाचा तुटवडा जाणवणार नाही आणि कापसाचे भाव अचानक खूप जास्त वाढण्यावर नियंत्रण राहील.
बाजारभावावर तात्पुरता दबाव शक्य: ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर ह्या दोन महिन्याच्या काळ भारतात नवीन कापूस बाजारात येत असतो. नेमक्या याच काळात परदेशी कापूस विनाशुल्क भारतात आला, तर स्थानिक कापसाच्या मागणीवर थोड फार परिणाम होऊन बाजारातील दरावर तात्पुरता दबाव येऊ शकतो.
२. कापूस भावाला आधार देणारे इतर महत्त्वाचे घटक (तेजी का टिकून राहील?)
जरी आयात करमुक्ती वाढ मिळाली, तरी कापूस दरात मोठी घसरण होण्याची शक्यता खूप कमी आहे. कारण:
उत्पादनात मोठी घट: यंदा महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटक या प्रमुख राज्यांमध्ये कोरडा दुष्काळ आणि बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे कापूस उत्पादनात तब्बल १२ ते १८ टक्क्यांची घट होण्याचा अंदाज आहे. यंदा देशात अंदाजे २९ दशलक्ष (२.९ कोटी) गाठी उत्पादन अपेक्षित आहे, तर मागणी ३४ दशलक्ष गाठींपेक्षा जास्त आहे. या ५ दशलक्ष गाठींच्या तुटवड्यामुळे दरांना अंतर्गत आधार राहील.
हमीभावापेक्षा जास्त भाव: सध्या बाजारात कापसाचे भाव ₹८,५०० ते ₹९,५०० प्रति क्विंटलच्या आसपास आहेत (काही बाजार समित्यांमध्ये ते ₹९,२००+ आहेत). हे भाव सरकारच्या ₹८,७१७ या आधारभूत हमीभावापेक्षा (MSP) अधिक आहेत.
३. कापड उद्योग विरुद्ध शेतकरी संघर्ष
कापड गिरण्यांची बाजू: जागतिक बाजारात धाग्याचे भाव कमी असल्याने स्थानिक पातळीवर महागडा कापूस खरेदी करणे मिल मालकांना परवडत नाही. उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी त्यांनी मुदतवाढीची मागणी लावून धरली आहे.
शेतकऱ्यांची चिंता: ऐन सुगीच्या हंगामात परदेशी कापूस भारतात आल्यास शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा वाढीव भाव मिळणार नाही, अशी चिंता शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर: आयातीला मुदतवाढ मिळाल्यास कापसाचे दर गगनाला भिडणार नाहीत आणि ते नियंत्रित राहतील. परंतु, देशातील उत्पादनात झालेली घट पाहता, चालू हंगामात कापसाचे दर कमालीचे कोसळण्याची शक्यता नसून ते हमीभावाच्या आसपास किंवा त्याहून वर स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. तर मित्रांनो माहिती कशी वाटली कमेट करून नक्की सांगा
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा