शेतकरी बांधवांनो, शेतीमध्ये कितीही कष्ट केले तरी वेळेवर पाणी मिळाले नाही तर उभे पीक वाळून जाते आणि हाता तोंडाशी आलेला घास हिरावला जातो. या समस्येवर सर्वात उत्तम उपाय म्हणजे 'शेततळे' (Farm Pond). पावसाचे पाणी शेततळ्यात साठवून आपण उन्हाळ्यात किंवा गरजेच्या वेळी पिकांना पाणी देऊ शकतो. पण शेततळे खोदणे आणि त्यातील पाणी जमिनीत जिरू नये म्हणून प्लास्टिक पेपर बसवण्याचा (अस्तरीकरण) खर्च खूप जास्त असतो. म्हणूनच सरकारने 'मागेल त्याला शेततळे व अस्तरीकरण योजना' सुरू केली आहे. आज आपण या पोस्टमध्ये या योजनेचा लाभ कसा घ्यायचा, किती अनुदान मिळते आणि संपूर्ण सोपी प्रक्रिया पाहणार आहोत.
१. मिळणारे सरकारी अनुदान (Subsidy Details):
महाराष्ट्र शासनाकडून शेततळ्याच्या कामासाठी खालीलप्रमाणे दोन टप्प्यांत आर्थिक मदत दिली जाते:
शेततळे खोदण्यासाठी: आकारानुसार (उदा. ३०x३०x३ मीटर किंवा लहान आकार) जास्तीत जास्त ५०,००० रुपये थेट अनुदान दिले जाते.
प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी (Plastic Lining): शेततळ्यातील पाणी जमिनीत मुरून वाया जाऊ नये म्हणून २५० मायक्रॉनचा प्लास्टिक पेपर बसवण्यासाठी जास्तीत जास्त ७५,००० रुपये किंवा एकूण खर्चाच्या ५०% पर्यंत स्वतंत्र अनुदान दिले जाते.
२. लाभ घेण्यासाठी पात्रता आणि अटी (Eligibility Rules):
अर्जदार शेतकरी हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
शेतकऱ्याच्या नावावर किमान ०.४० हेक्टर (१ एकर) जमीन असणे आवश्यक आहे.
ज्या जमिनीवर शेततळे खोदायचे आहे, ती जागा तांत्रिकदृष्ट्या पाणी साठवण्यासाठी योग्य असावी.
यापूर्वी कोणत्याही शासकीय योजनेतून (उदा. पोखरा किंवा कृषी विभाग) शेततळ्याचा लाभ घेतलेला नसावा.
३. अर्जासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे:
शेतकरी बांधवांचे आधार कार्ड (मोबाईल नंबर लिंक असलेले).
चालू वर्षाचा ७/१२ उतारा आणि ८-अ चा उतारा.
शेताचा नकाशा किंवा तलाठ्याचा दाखला.
बँक पासबुकची झेरॉक्स (आधार लिंक असणे अनिवार्य).
जातीचा दाखला (केवळ मागासवर्गीय शेतकऱ्यांसाठी).
४. ऑनलाईन अर्ज कसा करावा? (Application Process):
शेततळे आणि अस्तरीकरण या दोन्ही योजनांचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो:
पायरी १: सरकारच्या अधिकृत mahadbt.maharashtra.gov.in पोर्टलवर लॉगिन करा.
पायरी २: डॅशबोर्डवरील 'अर्ज करा' या बटणावर क्लिक करून 'सिंचन साधने आणि सुविधा' हा पर्याय निवडा.
पायरी ३: त्यामध्ये 'शेततळे' (Farm Pond) आणि 'शेततळे अस्तरीकरण' (Inlet-Outlet / Lining) हे दोन्ही घटक निवडा आणि अर्ज सबमिट करा.
पायरी ४: कृषी विभागाकडून 'पूर्वसंमती पत्र' मिळाल्यानंतरच शेततळ्याचे काम सुरू करावे. काम पूर्ण झाल्यावर कृषी अधिकारी प्रत्यक्ष पाहणी (जियो-टॅगिंग) करतात आणि अनुदानाची रक्कम बँक खात्यात जमा होते.
शेतकरी मित्रांनो, दुष्काळी परिस्थितीत किंवा उन्हाळ्यात आपली बाग आणि पिके वाचवण्यासाठी शेततळे हा एकमेव शाश्वत मार्ग आहे. सरकारच्या ७५,००0 रुपयांच्या अनुदानाचा लाभ घेऊन तुम्ही तुमच्या शेतात शेततळे नक्की उभे करा. तुम्हाला अर्जाबाबत किंवा प्लास्टिक पेपरच्या खरेदीबद्दल काही शंका असल्यास खाली कमेंट करून नक्की विचारा.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा