महाराष्ट्र शासनातर्फे फळबाग लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) अंतर्गत १००% पर्यंत अनुदान दिले जाते. या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना खड्डे खोदणे, कलमे रोपणे, ठिबक सिंचन आणि पीक संरक्षणासाठी मोठा आर्थिक आधार मिळतो.
प्रमुख योजना, त्यांची पात्रता आणि सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे
१. प्रमुख शासकीय योजना व अनुदान
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना:
अनुदान: पहिल्या वर्षी १००%, दुसऱ्या वर्षी व तिसऱ्या वर्षी झाडे जिवंत राहण्याच्या प्रमाणानुसार टप्प्याटप्प्याने आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
समाविष्ट पिके: आंबा, काजू, पेरू, डाळिंब, कागदी लिंबू, संत्री, मोसंबी, अंजीर, आवळा, चिंच, कोकम, फणस, जांभूळ यांसह एकूण १६ बारमाही फळपिके.
जमीन मर्यादा: कोकण विभागासाठी ०.१० ते १०.०० हेक्टर आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी ०.२० ते ६.०० हेक्टरपर्यंत लाभ घेता येतो.
रोजगार हमी योजना (रोहयो फळबाग योजना):
अनुदान: मजुरी आणि साहित्यासाठी १००% अनुदान उपलब्ध असते.
नवीन पिके: अलीकडेच या योजनेत शेवगा लागवडीसाठी ₹१.३३ लाख आणि बांबू लागवडीसाठी ₹७ लाखांपर्यंतच्या अनुदानाला मान्यता देण्यात आली आहे.
पूरक अनुदान योजना:
शेततळे योजना: फळबागेला पाणी देण्यासाठी सामूहिक शेततळ्यासाठी ₹३ लाखांवर अनुदान मिळते.
अर्ज कुठे व कसा करावा?
महाडीबीटी पोर्टल: योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी शेतकरी योजना पोर्टल वर ऑनलाईन नोंदणी करावी.
आवश्यक कागदपत्रे: ७/१२ उतारा, ८-अ प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बँक पासबुक, आणि कास्ट सर्टिफिकेट (लागू असल्यास).
संपर्क: अधिक व थेट माहितीसाठी आपल्या गावातील कृषी सहाय्यक, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा