शेतकऱ्यांसाठी दुग्ध व्यवसाय सुरू करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारमार्फत ५०% ते ७५% पर्यंत अनुदान देणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या योजना राबवल्या जातात.
या योजनांची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
१. मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना (महाराष्ट्र शासन)
नवीन दुग्ध व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ही महाराष्ट्र शासनाची सर्वात मोठी योजना आहे. यामध्ये दुधाळ जनावरे, शेड आणि उपकरणांसह सुमारे ₹११.३५ लाखांचा एकूण प्रकल्प समाविष्ट असतो.
मिळणारे अनुदान: सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी (General) ५०% अनुदान आणि अनुसूचित जाती/जमाती (SC/ST) प्रवर्गासाठी ७५% पर्यंत अनुदान दिले जाते.
प्रकल्पात काय काय मिळते? ५ दुधाळ गायी किंवा म्हशी (किंमत ₹५ लाख), ३ वर्षांचा जनावरांचा विमा (₹६०,१८०), आधुनिक गोठा/शेड (₹३ लाख) आणि कडबाकुट्टी, मिल्किंग मशीन यांसारखी उपकरणे (₹२.७५ लाख).
प्राधान्य: ग्रामीण भागातील अल्पभूधारक, अत्यल्पभूधारक शेतकरी आणि महिला बचत गटांना यात प्रथम प्राधान्य दिले जाते
आवश्यक कागदपत्रे
या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी तुमच्याकडे खालील कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे:
आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड
७/१२ आणि ८-अ चा उतारा (जमीन धारक असल्यास)
बँक पासबुक आणि ६ महिन्यांचे स्टेटमेंट
जातीचा दाखला (अनुदान सवलतीसाठी, लागू असल्यास)
रहिवासी दाखला आणि पासपोर्ट साईझ फोटो
दुग्धव्यवसाय प्रशिक्षणाचे प्रमाणपत्र (असल्यास प्राधान्य मिळते)
अर्ज कसा आणि कुठे करावा?
महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांसाठी पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकृत MahaDBT पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज मागवले जातात. जेव्हा अर्ज प्रक्रिया सुरू होते, तेव्हा तुम्ही 'पशुसंवर्धन घटक' निवडून अर्ज करू शकता.
हा ब्लॉग केवळ माहितीसाठी आहे, आम्ही कोणतीही शासकीय संस्था नाही. अधिकृत माहितीसाठी सरकारी वेबसाईटला भेट द्या."
१
उत्तर द्याहटवा